8th Pay Commission Latest News: सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब औपचारिक रूप से काम शुरू होता दिखाई दे रहा है, स्टाफ साइड जेसीएम की ओर से जारी सूचना के अनुसार कर्मचारियों से जुड़ी मांगों और सुझावों को एकत्र करने के लिए ज्ञापन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर मजबूत हो गई हैं,
8वें वेतन आयोग को मिला कार्यालय
देशभर के करोड़ों कर्मचारी लंबे समय से नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे और अब इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ते दिख रहे हैं, इसी बीच सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को नई दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में स्थायी कार्यालय भी आवंटित कर दिया है, आमतौर पर किसी भी वेतन आयोग को कार्यालय मिलने के बाद ही उसका काम पूरी गति से शुरू होता है और
ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक फरवरी में
माना जा रहा है कि अब आयोग अपनी जिम्मेदारियों को तेजी से निभाएगा, आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार को लगभग 18 महीनों में सौंपनी है जिसमें से शुरुआती दो महीने का समय बीत चुका है, वहीं कर्मचारियों की मांगों को सही तरीके से आयोग तक पहुंचाने के लिए स्टाफ साइड की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक अहम बैठक 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित कार्यालय में सुबह 10:30 बजे आयोजित की जाएगी, इस बैठक में वेतन संरचना, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर, पदोन्नति नियम, पेंशन सुधार और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और ज्ञापन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा,
एक सप्ताह तक दिल्ली में रुकेंगे सदस्य
खास बात यह है कि इस बैठक के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य लगभग एक सप्ताह तक दिल्ली में रुककर सभी विषयों पर गहन मंथन करेंगे ताकि कर्मचारियों की समस्याओं और अपेक्षाओं को मजबूती से आयोग के सामने रखा जा सके और अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सके, 7वें वेतन आयोग के बाद से लगातार बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्च ने कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है, इसी कारण नए वेतन आयोग की मांग लगातार तेज हो रही थी और अब तैयारियों की शुरुआत से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है,
कब से लागू हो सकती हैं सिफ़ारिशें
हालांकि सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की कोई अंतिम तारीख तय नहीं की गई है लेकिन जिस तरह से बैठकों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की शुरुआत हुई है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले महीनों में इससे जुड़े कई बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा तैयार किया गया ज्ञापन आगे की पूरी प्रक्रिया की नींव बनेगा और आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद ही सैलरी, पेंशन और एरियर को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद की जा रही है।